Pakistan frequently invokes secular principles to challenge India’s treatment of religious minorities and to assert international moral credibility. Yet its own constitutional framework and state practices systematically privilege Islam and discriminate against non-Muslims. This report examines that hypocrisy through a comparative, evidence-based analysis and offers constructive pathways for genuine pluralism.
पाकिस्तान अक्सर भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हुई असमानता को उजागर करते हुए सेक्युलरिज्म का प्रचार करता है, लेकिन इसका अपना संवैधानिक और कानूनी ढांचा इस्लाम को सर्वोच्च स्थान देता है और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। यह रिपोर्ट इस अंतर्विरोध का तुलनात्मक, तथ्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है और असली पद्धतिगत समानता के लिए रचनात्मक सुझाव देती है।
1. Constitutional Foundations: State Religion vs. Secular Republic
Pakistan
Article 2: “Islam shall be the State religion.”
Article 31: Government must enable Muslims “to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam.”
Second Amendment (1974): Defines Ahmadis as non-Muslim (Art. 260(3)).
India
Article 25: Guarantees freedom of religion to all persons.
Article 15: Prohibits discrimination on grounds of religion in state policies.
Preamble: Declares India a “sovereign, socialist, secular, democratic republic.”
Analysis: Pakistan’s Constitution embeds Islam at the heart of state authority and legal interpretation, while India’s Constitution commits to religious neutrality. When Pakistan demands that India adopt secular norms for minority protection, it overlooks its own obligations under its founding document to uphold religious equality.
1. संवैधानिक नींव: राज्य धर्म बनाम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
– पाकिस्तान: अनुच्छेद 2 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया है एवं अनुच्छेद 31 में मुस्लिमों को “इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने” का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान है। 1974 के दूसरे संशोधन से अह्मदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया (अनु. 260(3))।
– भारत: अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, एवं प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” गणराज्य घोषित किया गया है।
विश्लेषण: पाकिस्तान का संविधान इस्लाम को राज्य सत्ता और कानूनी व्याख्या के केंद्र में रखता है, जबकि भारत का संविधान धार्मिक तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध है। जब पाकिस्तान भारत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए धर्मनिरपेक्ष मानदंड अपनाने की माँग करता है, तो वह अपने संविधान के तहत धार्मिक समानता बनाए रखने के अपने दायित्वों की अनदेखी करता है।
2. Legal Instruments: Blasphemy and Anti-Ahmadi Laws
Pakistan
PPC 295–C: Death penalty for “defiling” the Prophet; no clear safeguards against misuse.
PPC 298–B/298–C: Criminalize Ahmadi religious self-identification, preaching, and worship.
India
IPC prohibits hate speech and incitement (e.g., Sections 153A, 295A) equally across communities.
Supreme Court rulings strike down laws applied discriminatorily; no death penalty for blasphemy.
2. कानूनी प्रावधान: अपमान-ए-रसूल एवं अह्मदी-विरोधी कानून
– पाकिस्तान: पाक.द.सं. धारा 295–C में पैगंबर की बेअदबी पर मृत्युदंड और धारा 298–B/298–C में अह्मदियों के मुस्लिम होने वाले धार्मिक अधिकारों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
– भारत: आईपीसी की धारा 153A व 295A समान रूप से सभी समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषण व दंगा भड़काने पर कार्रवाई करती है; कोई मृत्युदंड नहीं है।
Analysis: Pakistan’s draconian blasphemy and anti-Ahmadi provisions are enforced disproportionately against minorities, fueling violence and legal persecution. India’s secular legal framework, though imperfect, extends criminal protection against religious hatred to all faiths, illustrating a substantive commitment to pluralism.
विश्लेषण: पाकिस्तान में ईशनिंदा और अहमदिया विरोधी कठोर प्रावधानों को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध असमान रूप से लागू किया जाता है, जिससे हिंसा और कानूनी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है। भारत का धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढाँचा, हालाँकि अपूर्ण है, सभी धर्मों को धार्मिक घृणा के विरुद्ध आपराधिक संरक्षण प्रदान करता है, जो बहुलवाद के प्रति उसकी ठोस प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3. Political Office and Judicial Oversight
Pakistan
Articles 41(2) & 91(3): Only Muslims may serve as President or Prime Minister.
Article 227: Federal Shariat Court can annul any law “repugnant to Islam”; non-Muslim judges excluded.
India
All citizens regardless of religion are eligible for highest offices, including President, Prime Minister, and Chief Justice.
Judiciary remains religiously neutral in appointments and jurisdiction.
3. उच्चतम पद और न्यायिक निगरानी
– पाकिस्तान: अनु.41(2) और 91(3) केवल मुसलमान ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकते हैं; अनु.227 के तहत फेडरल शरियत कोर्ट को सभी कानूनों को इस्लामी निर्देशों से “विपरीत” पाए जाने पर रद्द करने का अधिकार है, जिसमें गैर-मुस्लिम न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते।
– भारत: सभी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के हों, सर्वोच्च पदों के योग्य हैं; न्यायपालिका में धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित है।
Analysis: By constitutionally barring non-Muslims from top offices and vesting religious review power in an exclusively Muslim court, Pakistan denies full political participation to its minorities. India’s secular model ensures formal equality and judicial impartiality, reinforcing its secular credentials.
विश्लेषण: गैर-मुसलमानों को शीर्ष पदों से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित करके और धार्मिक समीक्षा का अधिकार केवल मुस्लिम न्यायालय को सौंपकर, पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को पूर्ण राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर रहा है। भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल औपचारिक समानता और न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे उसकी धर्मनिरपेक्ष साख मज़बूत होती है।
4. Educational Narratives and Social Practices
Pakistan
Provincial curricula depict Islam as superior, propagate animosity toward Hindus and Christians, and valorize jihad.
Blasphemy accusations routinely incite mob violence; state actors often complicit or passive.
India
School textbooks promote composite culture and celebrate contributions of all communities.
Interfaith education initiatives encourage tolerance; anti-conversion laws vary by state but do not impose a state religion.
4. शैक्षिक दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार
– पाकिस्तान: प्रांतीय पाठ्यक्रमों में इस्लाम को श्रेष्ठता दी जाती है, हिंदुओं व ईसाइयों के प्रति वैमनस्य बढ़ाया जाता है, एवं “जिहाद” को प्रशंसित किया जाता है।
– भारत: पाठ्यपुस्तकों में सभी समुदायों के योगदान को सराहा जाता है; अंतरधार्मिक शिक्षा व सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है।Analysis: Pakistan’s state-endorsed educational content inculcates religious intolerance, undermining secular values it preaches abroad. India’s secular educational policies, though not flawless, emphasize plural heritage and legal equality.
विश्लेषण: पाकिस्तान की राज्य-समर्थित शैक्षिक सामग्री धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देती है, और विदेशों में प्रचारित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमज़ोर करती है। भारत की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीतियाँ, हालाँकि दोषरहित नहीं हैं, बहुलवादी विरासत और कानूनी समानता पर ज़ोर देती हैं।
5. International Advocacy vs. Domestic Reality
Pakistan’s International Rhetoric
At the UN and in bilateral forums, Pakistan criticizes India’s “forced conversions,” “cow vigilantism,” and caste discrimination.
Positions itself as champion of Muslim and minority rights.
Domestic Contradictions
Systemic forced conversions of Hindu and Christian girls, with police complicity.
Regular demolition of Ahmadi mosques despite court protections.
Blasphemy accusers granted de facto impunity; minorities lynched on false allegations.
5. अंतरराष्ट्रीय वकालत बनाम घरेलू वास्तविकता
– पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ “जबरन धर्मांतरण” और “गो-रक्षक हिंसा” आदि की आलोचना करता है, पर घरेलू स्तर पर हिंदू, ईसाई व अह्मदियों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण, मस्जिदों का विध्वंस, एवं सामूहिक हत्याओं का इतिहास है।
Analysis: Pakistan leverages its identity as a Muslim-majority state to claim moral high ground on minority issues, yet its own record reveals state-sanctioned and societal persecution. This double standard erodes its credibility and highlights the need for introspection.
विश्लेषण: पाकिस्तान अपनी मुस्लिम-बहुल पहचान का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर नैतिक रूप से उच्च स्थान का दावा करने के लिए करता है, जबकि उसका अपना रिकॉर्ड राज्य-स्वीकृत और सामाजिक उत्पीड़न का गवाह है। यह दोहरा मापदंड उसकी विश्वसनीयता को कम करता है और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
6. Constructive Pathways for Genuine Pluralism
Constitutional Reform
Amend Article 2 to remove state religion status.
Repeal Second Amendment’s exclusion of Ahmadis.
Abolish Federal Shariat Court’s unilateral power over all legislation.
Legal Safeguards
Repeal or amend PPC 295–C and 298–B/298–C to protect freedom of belief equally.
Enact anti-hate-speech laws modeled on IPC Sections 153A and 295A with clear, non-discriminatory criteria.
Educational Overhaul
Revise curricula to remove hate content; incorporate lessons on pluralism and shared subcontinental history.
Promote interfaith student exchanges and community dialogues.
Judicial and Police Accountability
Establish independent oversight bodies to investigate religiously motivated violence and forced conversions.
Train law enforcement in minority rights and impartial enforcement of secular norms.
Civil Society and International Engagement
Empower local human-rights organizations advocating religious freedom.
Seek technical assistance from UN FORB experts and comparative constitutional scholars to craft reforms.
6. असली समानता के लिए रचनात्मक सुझाव
– संवैधानिक सुधार: अनुच्छेद 2 से राज्य धर्म हटाया जाए; अह्मदियों को बाहर करने वाला दूसरा संशोधन रद्द किया जाए; फेडरल शरियत कोर्ट की व्यापक शक्तियां सीमित की जाएं।
– कानूनी सुरक्षा: धारा 295–C और 298–B/298–C रद्द या संशोधित की जाएं; नफरत भरे भाषण के लिए गैर-भेदभावपूर्ण मानदंडों वाले कानून लागू किए जाएं।
– शिक्षा सुधार: पाठ्यक्रमों से घृणा सामग्री हटाकर पंथनिरपेक्षता और सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए; अंतरधार्मिक संवाद कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
– पुलिस व न्यायिक जवाबदेही: अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा एवं जबरन धर्मांतरण के मामलों की स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था बनाई जाए; कानून प्रवर्तन को मानवाधिकार प्रशिक्षण दिया जाए।
– नागरिक समाज सहयोग: स्थानीय मानवाधिकार संगठनों को सशक्त करें; हतियारबंद बलों और न्यायपालिका में सुधार हेतु अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लें।
By aligning domestic laws and practices with the universal principles it proclaims internationally, Pakistan can transcend its current hypocrisy. Genuine secularism is achieved not by preaching abroad but by dismantling the legal, institutional, and educational frameworks that enshrine religious privilege and persecution at home.
पाकिस्तान को अपने घरेलू कानूनों और व्यवहार को वैश्विक स्तर पर घोषित आदर्शों से मेल खाना होगा। केवल बाहर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा—इसे अपने हक़ीक़ी कानूनों, संस्थागत संरचनाओं और शिक्षा प्रणाली में उतारना होगा।
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